दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर बनी रहने के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के लिए काम के समय में बढ़ोतरी की घोषणा की। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकारी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए कर्मचारी वाहनों को पूल कर सकते हैं और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं।
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आदेश में कहा गया है कि इन उपायों को मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका किसी भी तरह से दक्षता और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वहीं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर गौर कर रहे हैं। इसमें शामिल सभी मंत्रालय एक-दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से मॉनिटरिंग के लिए बैठकें भी हो रही हैं। हम GRAP दिशानिर्देशों को भी ठीक से लागू कर रहे हैं।
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केंद्र के प्रदूषण निगरानी निकाय ने बुधवार को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) में संशोधन किया तथा उसके तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों में विद्यालयों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया। पूर्व में, इन उपायों को लागू करने का फैसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनीसीआर) और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप में संशोधन किया तथा उसके तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों — गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर– में विद्यालयों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया।
