प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर्नाटक में कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या एमयूडीए घोटाले की जांच कर रहा है, ने पाया है कि 1,095 भूखंड, जिनका बाजार मूल्य 700 करोड़ रुपये से अधिक है, अवैध रूप से आवंटित किए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि विवादास्पद 50:50 योजना के तहत अधिकांश भूमि आवंटन डमी या बेनामी व्यक्तियों के नाम पर किए गए थे। इन भूखंडों को बाद में रियल एस्टेट व्यवसायियों ने बेच दिया, जिससे बेहिसाब नकदी पैदा हुई। 50:50 योजना के तहत, जिसे 2023 में समाप्त कर दिया गया था, मैसूर के विकसित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत भूमि शहर के अविकसित क्षेत्रों में MUDA द्वारा अधिग्रहित 50 प्रतिशत भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को दी गई थी।

ईडी की जांच के अनुसार, ये अवैध भूमि आवंटन कथित तौर पर पूर्व MUDA आयुक्त जीटी दिनेश कुमार द्वारा लक्जरी कारों, नकदी और अचल संपत्तियों के बदले में किए गए थे। इन आवंटित साइटों की बिक्री से प्राप्त आय को रियल एस्टेट व्यवसायों से कमीशन या मुनाफे के रूप में छिपाया गया था। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई अवैध साइटों को फिर भोले-भाले ग्राहकों को बेच दिया गया। इन लेनदेन से प्राप्त धन को वैध कमाई के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, ईडी ने कहा कि यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की आय (पीओसी) का गठन करता है।

ईडी के निष्कर्षों को पीएमएलए प्रावधानों के तहत लोकायुक्त कार्यालय के साथ साझा किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार पर विवादास्पद 50:50 योजना के माध्यम से 56 करोड़ रुपये का लाभ उठाने का आरोप लगने के बाद MUDA ‘घोटाले’ ने ध्यान आकर्षित किया। लोकायुक्त 2010 में उनके भाई द्वारा उपहार में दी गई 3.16 एकड़ कम मूल्य की भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 2021 में उनकी पत्नी को 14 आवास स्थलों के आवंटन में सिद्धारमैया की भूमिका की जांच कर रहे हैं।