हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को बताया कि राज्य के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) और कैबिनेट स्तर के सदस्य दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे क्योंकि राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में चर्चा के बाद कैबिनेट के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि जब तक आने वाले समय में राज्य में अच्छा सुधार नहीं होगा तब तक हम दो महीने तक न कोई वेतन लेंगे, न टीए, न डीए।

 

उन्होंने कहा कि यह एक छोटी सी राशि है, लेकिन प्रतीकात्मक है। इसके अलावा, मैं सभी विधायकों से भी इस संबंध में योगदान देने का अनुरोध करता हूं। सुक्खू ने एक्स लिखा कि प्रदेश के आर्थिक हितों के लिए हमने एक निर्णायक कदम उठाया है। हमें हमेशा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य को अपने व्यक्तिगत लाभों से पहले रखना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी इस पुनीत कार्य में हमारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे और स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्तों को विलंबित करने के इस महत्वपूर्ण निर्णय का समर्थन करेंगे। यह सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक के प्रति हमारी सच्ची सेवा और निष्ठा का प्रतीक भी होगा।

कांग्रेस नेता कहा कि आइए, हम सब मिलकर इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने के इस प्रयास में अपना अमूल्य योगदान दें। हमारी एकता, संकल्प और अडिग निष्ठा ही इस संकट को पार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम अपनी इस प्रतिबद्धता और एकता से ही देवभूमि को सशक्त और समृद्ध बना सकेंगे। हालाँकि, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर विधानसभा से बहिर्गमन किया। 

 

उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वे दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने इसे अभी टाल दिया है क्योंकि राज्य में वित्तीय संकट है। आपने मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) बनाए हैं जो संविधान के अनुसार नहीं बनाए जा सकते। ठाकुर ने कहा कि आपने कई लोगों को कैबिनेट, चेयरमैन का दर्जा दिया है और तमाम सुविधाएं दी हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना ​​है कि यह सभी समस्याओं का समाधान नहीं है और उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले पता लगाऊंगा कि मामला क्या है और फिर विधायकों से चर्चा कर इस पर बात करेंगे।