22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने संधि को निलंबित करने का फैसला किया। इसके अलावा, भारत ने पहलगाम हमले की जांच में सामने आए ‘सीमा पार संबंधों’ को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और सख्त कदम उठाए। इसमें अटारी-वाघा सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करना और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित करना शामिल है।

 

सिंधु जल संधि पर बोलते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के सिद्धांतों को स्थगित रखा है, जिसके बाद भारत ने संधि को निलंबित कर दिया। “इस संधि की प्रस्तावना में निर्दिष्ट सद्भावना और मित्रता की भावना से सिंधु जल संधि संपन्न हुई थी। हालांकि, पाकिस्तान ने दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों को स्थगित रखा है। जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “अब, 23 अप्रैल के सीसीएस निर्णय के अनुसार, भारत संधि को तब तक स्थगित रखेगा, जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। कृपया यह भी ध्यान रखें कि जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय बदलाव और तकनीकी परिवर्तनों ने जमीन पर नई वास्तविकताओं को जन्म दिया है।”

 

इस बीच, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा है कि अगर सिंधु जल संधि के मुद्दे नहीं सुलझते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ संघर्ष विराम खतरे में पड़ जाएगा। डार ने आरोप लगाया, “अगर भारत और पाकिस्तान सिंधु जल संधि से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में विफल रहते हैं, तो संघर्ष विराम खतरे में पड़ सकता है। अगर यह नहीं सुलझता है, तो यह युद्ध की कार्रवाई के बराबर होगा।” नई दिल्ली में उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से पाकिस्तान के सैन्य नुकसान और भारत के लक्षित हवाई और जमीनी अभियानों के बाद अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी से ध्यान हटाने के प्रयास के रूप में देखा गया है।