सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से घरेलू कामगारों की चिंताओं और अधिकारों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा पेश करने की आवश्यकता पर विचार करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार आज अदालत द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद कानून पारित करने पर विचार कर सकती है। घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अदालत ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के समन्वय से संयुक्त रूप से गठन करने का निर्देश दिया है।  

विषय विशेषज्ञों वाली समिति घरेलू कामगारों के अधिकारों के लाभ, सुरक्षा और विनियमन के लिए एक कानूनी ढांचे की सिफारिश करने की वांछनीयता का आकलन करेगी। विशेषज्ञ समिति की संरचना भारत सरकार और उसके संबंधित मंत्रालयों के विवेक पर छोड़ दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर समिति छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देती है तो इसकी सराहना की जाएगी। यह निर्देश एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आए, जहां रोजगार हासिल करने के बहाने एक महिला घरेलू कामगार के शोषण के आरोप लगाए गए थे।

अदालत ने कहा कि, भारत में घरेलू कामगारों के लिए विशिष्ट सुरक्षा की कमी को देखते हुए, हस्तक्षेप करना, माता-पिता के सिद्धांत का पालन करना और उनके कल्याण की दिशा में एक रास्ता बनाना अदालत का गंभीर कर्तव्य और जिम्मेदारी बन गया है।