पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और टीएमसी नेता रिताब्रता बनर्जी ने बुधवार (10 जून) को दावा किया कि उनके गुट को अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में 64 विधायकों का समर्थन हासिल है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस के साथ विलय करने की उनकी कोई योजना नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि अभी संख्या 64 (विधायक) है। ये लोग आएंगे और स्पीकर को पत्र सौंपेंगे। इससे पहले 3 जून को, पार्टी से निकाले गए विधायक रिताब्रता बनर्जी को विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस ने विपक्ष का नेता माना। उन्हें टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों का समर्थन हासिल था—जो एक अलग विधायी समूह के तौर पर मान्यता पाने के लिए ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत से ज़्यादा है। इस तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक अलग गुट के बनने की औपचारिक शुरुआत हुई।
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कांग्रेस के साथ TMC के विलय पर रिताब्रता बनर्जी
टीएमसी नेता ने यह भी दोहराया कि कांग्रेस के साथ संभावित विलय की अटकलों के बीच उनका गुट स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा। बनर्जी ने कहा टीएमसी का कांग्रेस के साथ विलय नहीं हो रहा है। हमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में 64 विधायकों का समर्थन हासिल है। अपनी बात को और साफ़ करते हुए उन्होंने कहा, जहां तक हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के विलय की बात है, तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। संसद में हमारे जो सांसद हैं—उनमें से दो-तिहाई से ज़्यादा भी कांग्रेस में विलय नहीं कर रहे हैं। तो फिर, कौन किसके साथ विलय कर रहा है?
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उन्होंने आगे कहा कि जहां तक हमारी बात है और मुझे जो जानकारी है, उसके आधार पर न तो सांसद जा रहे हैं, न हम जा रहे हैं, न नगर पालिका के प्रतिनिधि जा रहे हैं, न ज़िला परिषद के सदस्य जा रहे हैं और न ही पंचायत सदस्य जा रहे हैं। तो फिर कौन जा रहा है? विलय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उनकी ये बातें उन खबरों के बीच आईं जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने TMC प्रमुख ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी। हालांकि, TMC के शीर्ष सूत्रों ने आज कांग्रेस के साथ संभावित विलय की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। TMC ने आगे कहा कि विलय को लेकर किसी भी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बजाय, इस बात पर ध्यान दिया गया कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां BJP के खिलाफ़ और ज़्यादा प्रभावी ढंग से मिलकर काम करें और राज्य स्तर पर मतभेदों के बावजूद एकजुटता बनाए रखें।
