महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह मांग काफी लंबे समय से थी। इसके बाद लोगों में खुशी भी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बिल को सर्वसम्मति से और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील के बाद, विपक्षी नेताओं के साथ, सत्ता पक्ष के एकमात्र सदस्य मंत्री छगन भुजबल बिल पर आपत्ति जताने के लिए खड़े हुए। हालांकि, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की, जिस पर विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार सहमत हो गए। इसलिए, विधानसभा के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया। 

 

महाराष्ट्र विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। सरकार को आवश्यक आंकड़ों के साथ मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने में मदद मिलेगी। इस व्यापक कवायद में लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण 23 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुआ जिसमें राज्य सरकार के 3.5 लाख से चार लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यह सर्वेक्षण 2.5 करोड़ परिवारों पर किया गया। यह रेखांकित किया गया कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 28% है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करता है कि मराठा परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे आता है, जिसमें 21.22% के पास पीले राशन कार्ड हैं, जो राज्य के औसत 17.4% से अधिक है। अब ऐसे लोगों को इससे फायदा होगा।

 

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल अब भी नाराज है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह मराठा समुदाय के साथ विश्वासघात है। मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। जारांगे पाटिल ने कहा कि हमें अपनी मूल मांगों से ही लाभ होगा। ‘सेज-सोयारे’ पर कानून बनाओ। ये आरक्षण नहीं टिकेगा। सरकार अब झूठ बोलेगी कि आरक्षण दे दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले दौर की घोषणा कल की जायेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया था। मनोज जरांगे लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुरक्षित करने का कदम कानूनी लड़ाई के मद्देनजर उठाया गया है। 2021 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में कॉलेज प्रवेश और रोजगार में मराठों के लिए आरक्षण को अमान्य कर दिया। अदालत ने समग्र आरक्षण पर 50% की सीमा के उल्लंघन को उचित ठहराने के लिए असाधारण परिस्थितियों की कमी का हवाला दिया। समीक्षा याचिका खारिज होने के बावजूद, राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सुधारात्मक याचिका दायर की। नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत 10% मराठा आरक्षण का कानून पारित होने के साथ, महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 62 प्रतिशत हो गया।

 

डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि विधान सभा में नियम कानून को ताक पर रखकर एक विधेयक पारित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि वे केवल मराठा समुदाय के लोगों के वोट के लिए यह विधेयक लेकर आए हैं। हम इस राजनीतिक बिल के पूरी तरह खिलाफ हैं। इस बिल से मराठा समुदाय को कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि यह खुशी की खबर है। यह राहत का संकेत है कि विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल अब समाप्त हो गई है। यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार के प्रयासों से संभव हुआ है। महाराष्ट्र की मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि आरक्षण का जो प्रारूप तय किया गया था, उसमें यह ध्यान रखा गया था कि किसी अन्य जाति के साथ भेदभाव न हो। जब आरक्षण दिया जाता है तो उसे तकनीकी और कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए। विस्तृत रिपोर्ट के बाद उसी आधार पर इसका गठन किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि मैं खुश हूं और हम सरकार की सराहना करते हैं। मैं मराठा लोगों को बधाई देता हूं और इस मराठा आरक्षण के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया।