डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने 12 मई को कथित पेपर लीक अनियमितताओं के कारण रद्द हुई NEET परीक्षा को घोटाला करार दिया। उन्होंने मांग की कि एमबीबीएस में दाखिले 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर होने चाहिए। X पर एक पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि इस साल की NEET परीक्षा में फिर से अनियमितताएं सामने आईं, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा रद्द हो गई और लाखों छात्रों को मानसिक पीड़ा हुई। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। 

 

स्टालिन ने कहा कि इस साल भी, NEET पेपर लीक अनियमितताएं सामने आई हैं और परीक्षा रद्द कर दी गई है। लाखों छात्र मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। इस परीक्षा का हर चरण धोखाधड़ी से भरा है। जैसा कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं, NEET में सिर्फ घोटाला नहीं है; NEET खुद एक घोटाला है! डीएमके नेता ने आगे तर्क दिया कि यह परीक्षा प्रणाली हर साल छात्रों के भविष्य, राज्य के चिकित्सा बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, और उन्होंने NEET को समाप्त करने की वकालत की। 

उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा का पुनर्निर्धारण छात्रों की उच्च शिक्षा योजनाओं में देरी और भ्रम पैदा करेगा। स्टालिन ने प्रस्ताव दिया कि एमबीबीएस सीटें पहले की तरह ही प्लस टू (कक्षा 12) के अंकों के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा प्रणाली, जो हर साल छात्रों के जीवन, राज्य के चिकित्सा बुनियादी ढांचे के भविष्य और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। NEET परीक्षा दोबारा आयोजित करने से देरी होगी और छात्रों के उच्च शिक्षा के सपनों में केवल भ्रम ही पैदा होगा। इसलिए, एमबीबीएस सीटें पहले की तरह ही प्लस टू (कक्षा 12) के अंकों के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए।

 

उन्होंने तमिलनाडु की नई सरकार से NEET के खिलाफ कड़ा रुख बनाए रखने और राज्य के लिए छूट प्राप्त करने के लिए पिछली द्रविड़ मॉडल सरकार द्वारा शुरू किए गए कानूनी प्रयासों को जारी रखने का भी आह्वान किया। तमिलनाडु में नवगठित सरकार को भी NEET परीक्षा के खिलाफ अपना कड़ा रुख स्पष्ट करना चाहिए। स्टालिन ने आगे कहा कि मैं नई सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारी द्रविड़ आदर्श सरकार द्वारा तमिलनाडु को NEET से छूट दिलाने के लिए शुरू किए गए कानूनी उपायों को अपनाए और हमारे प्रयासों में सफलता प्राप्त करे।