ये साल 1963 की बात है, 16 वर्षों तक सर्वोच्च और निर्विरोध शासन करने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा यानी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के बागी आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर चार दिनों तक 21 घंटे और 33 मिनट तक बहस हुई। ये भारत के इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव था। तब से भारत ने 27 अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं। फिर, पहली सरकार के लगभग 60 साल बाद केंद्र में एक और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। नेहरू की अपनी पार्टी, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।

चीन के साथ सीमा विवाद, जिसके कारण युद्ध हुआ और 1962 में भारत की अपमानजनक हार हुई। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक करियर का सबसे खराब दौर। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निश्चित रूप से बदनामी झेलनी पड़ी और घरेलू स्तर पर उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गई। कांग्रेस को नेहरू की हिलती छवि का खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि पार्टी कई महत्वपूर्ण उप-चुनावों में हार गई। इन पराजयों ने विपक्षी दिग्गजों मीनू मसानी, आचार्य जेबी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया को संसद में प्रवेश की अनुमति दी। और कुछ ही समय में उन्होंने वह किया जो एक समय अकल्पनीय था, नेहरू और उनकी सरकार को चुनौती देना। आचार्य जेबी कृपलानी ने 19 अगस्त, 1963 को जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस समय, लोकसभा के नियमों में प्रावधान था कि 30 सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब 50 सांसदों का समर्थन चाहिए।

प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए कृपलानी ने चीनी आक्रामकता का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि सरकार, जिसने हमेशा दावा किया था कि देश की सशस्त्र सेना किसी भी आक्रामकता से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत थी, सतर्क नहीं थी। जीसी मल्होत्रा ​​की पुस्तक ‘कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर: मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो-कॉन्फिडेंस इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के अनुसार कृपलानी ने कहा किनेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी) में फील्ड अधिकारियों से परामर्श किए बिना राजधानी में सैन्य निर्णय लिए गए। चीनियों के साथ बातचीत के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है और भारत को आक्रामक को खदेड़ने के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते का कड़ा विरोध करने वाले कृपलानी ने इस मुद्दे पर नेहरू को घेरने की कोशिश की। कृपलानी ने इसे बकवास बताते हुए चीन के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का आह्वान किया।

अपने उत्तर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का लक्ष्य सरकार में पार्टी को हटाना और उसकी जगह लेना है। वर्तमान उदाहरण में यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई अपेक्षा या आशा नहीं थी। इसलिए बहस, हालांकि यह कई मायनों में दिलचस्प थी और मुझे लगता है कि लाभदायक भी थी। व्यक्तिगत रूप से, मैंने इस प्रस्ताव और इस बहस का स्वागत किया है। मैंने महसूस किया है कि अगर हम समय-समय पर इस तरह के परीक्षण करते रहें तो यह अच्छी बात होगी। तीन माननीय सदस्य, तीन नवागंतुक, जिनके भाषणों को मैंने बहुत रुचि और ध्यान से सुना आचार्य कृपलानी, एमआर मसानी और डॉ. लोहिया, शायद उप-चुनावों में अपनी जीत से अभी भी थोड़े उत्साहित हैं। वे इस सरकार और इसका हिस्सा बनने वाले सभी लोगों पर सीधा हमला कर सकते हैं। डॉ. लोहिया ने बार-बार मेरा जिक्र करके मुझे गौरवान्वित किया। नेहरू ने कहा कि मैं अपने बारे में बहस नहीं करना चाहता; यह मेरे लिये अशोभनीय है; किसी भी तरह ऐसा करना गलत होगा। लेकिन इसने बहस को बाज़ार के बेहद निचले स्तर पर ला दिया।