कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि कैबिनेट की उप-समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान राज्य में स्थापित नए विश्वविद्यालयों को बंद करने या जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति को राज्य में सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह बात तब कही जब भाजपा विधायक और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने स्थगन प्रस्ताव के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की।
सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘हम उनके (भाजपा) द्वारा खोले गए सात नए विश्वविद्यालयों को बंद नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी विश्वविद्यालय को बंद नहीं करेंगे। उन्हें जारी रखना है या नहीं, इसके लिए उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले ही, उन्हें (भाजपा) चिंता हो गई है। हम बंद नहीं करेंगे। विश्वविद्यालयों को जारी रखना है या नहीं, यह देखने के लिए, यह (कैबिनेट उप-समिति) गठित की गई है।’’
इसके बाद बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल सहित कई भाजपा विधायकों ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री का यह कहने का क्या मतलब है।
हालांकि, सिद्धरमैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कैबिनेट उप-समिति ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है और इस मामले पर अभी तक कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई है।
