केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को इस कदम को असंवैधानिक करार दिया और भाजपा सरकार पर देश को पुलिस राज में बदलने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए, ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी इस कानून का विरोध करेगी।
ओवैसी ने कहा कि लोगों को निर्वाचित सरकारों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है; यह विधेयक इसके खिलाफ है। कार्यकारी एजेंसियों को खुद जज, जूरी और जल्लाद बनने की खुली छूट मिल जाएगी। मुख्यमंत्री को विधानसभा में हटाया जाता है। एआईएमआईएम सांसद ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा?… कुल मिलाकर, भाजपा सरकार इन विधेयकों के ज़रिए हमारे देश को पुलिस राज बनाना चाहती है…हम इनका विरोध करेंगे…भाजपा भूल रही है कि सत्ता शाश्वत नहीं होती।
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में तीन विधेयक पेश करेंगे – जिनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 भी शामिल है, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों से हिरासत में लिए गए केंद्रीय या राज्य मंत्री को हटाने का प्रावधान करता है। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, शाह भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने वाला विधेयक भी पेश करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री इन विधेयकों को सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे जिन्हें उपसभापति द्वारा नामित किया जाएगा।
