रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीएफपीडीएस-2026) जारी किया – इसके तहत 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक मूल्य की राजस्व संबंधी खरीद के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने लिखा कि मैं रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों को नई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीएफपीडीएस-2026) के तहत 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक मूल्य की राजस्व संबंधी खरीद के लिए बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां प्राप्त करने पर बधाई देता हूं। सुधारों के रणनीतिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया ढांचा फील्ड कमांडरों को तेजी से निर्णय लेने, परिचालन तत्परता बढ़ाने और घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देकर विदेशी उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाएगा। 

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो फील्ड कमांडरों को और अधिक सशक्त बनाएगी, जिससे त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी और अंततः परिचालन तत्परता में वृद्धि होगी। नए दस्तावेज़ का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और विदेशी उत्पाद निर्माताओं पर निर्भरता को कम करना है। नीति के आर्थिक लाभों पर जोर देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ढांचा निजी स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों को शामिल करके घरेलू आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, जबकि निर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने से बुनियादी ढांचे का विकास बहुत तेजी से होगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों, जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप शामिल हैं, की भागीदारी के साथ रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माण परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दी गई वित्तीय शक्ति को दोगुना कर दिया गया है ताकि तेजी से निष्पादन हो सके और समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके।