मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम सरकार ने एक लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों को लाभकारी रोज़गार प्रदान करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, और अब दो लाख नियुक्तियों के विशाल लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। असम प्रदेश भाजपा ने एक बयान में कहा कि राज्य के महत्वाकांक्षी युवाओं में नई आशा का संचार करते हुए, सरकार अक्टूबर महीने में 35,000 उम्मीदवारों को रोज़गार देने के लिए तैयार है। असम पुलिस में 5,614 कांस्टेबल पदों के लिए बहुप्रतीक्षित परिणामों की घोषणा ने न केवल अनगिनत सपनों को साकार किया है, बल्कि पारदर्शिता, दक्षता और योग्यता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है।
बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3,698 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए परिणामों की घोषणा भी उतनी ही उल्लेखनीय है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक लाइव संबोधन में घोषणा की थी, एडीआर परीक्षा के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी पदों के परिणाम 15 अक्टूबर को घोषित किए जाएँगे, उसके बाद 17 अक्टूबर तक स्नातकोत्तर शिक्षक के परिणाम घोषित किए जाएँगे। असम राज्य भाजपा प्रवक्ता ज़फरीन मेहजबीन ने एक लाख सरकारी नौकरियाँ प्रदान करने के अपने वादे को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की गहरी सराहना और हार्दिक बधाई व्यक्त की – एक ऐसा वादा जिसे विपक्ष ने कभी अप्राप्य बताकर खारिज कर दिया था।
बयान में कहा गया है, “आज यह उपलब्धि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ कार्यान्वयन का अकाट्य प्रमाण है। नवंबर तक, 38,000 अतिरिक्त नियुक्तियाँ वितरित की जानी हैं, जो रोज़गार सृजन में निरंतर गति को दर्शाती हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम अभियान (CMAAA) के तहत, एक लाख और युवाओं – पुरुषों और महिलाओं दोनों – को उद्यमशीलता के उपक्रम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे पूरे राज्य में आत्मनिर्भरता की लहर दौड़ेगी। आवेदन प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, और जिन लाभार्थियों ने पहली किस्त का विवेकपूर्ण उपयोग किया है, उन्हें सहायता की दूसरी किस्त मिलने की उम्मीद है।”
ज़फ़रीन मेहज़बीन ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में असम की भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी भर्ती को उद्यम-आधारित विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करके रोज़गार नीति के पारंपरिक दायरे को पार कर लिया है। असम राज्य भाजपा ने बयान में कहा, “योग्यता आधारित नियुक्तियों और उद्यमशीलता सशक्तिकरण पर यह दोहरा जोर समग्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।”
