सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, आपको कुछ हद तक संयम बरतना चाहिए था, खासकर तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। न्यायालय ने शुक्रवार को कुंवर विजय शाह की उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने भाजपा मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के आदेश को चुनौती देते हुए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने उनके विवादास्पद बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार को पुलिस को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। शाह के वकील द्वारा आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किए जाने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने खुद ही पहल करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुंवर विजय शाह के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें आतंकवादियों की बहन” कहा।