सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद बिहार की अंतिम मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम बाहर कर दिए गए हैं, उन सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। न्यायालय ने कहा कि 3.7 लाख प्रभावित व्यक्तियों में से प्रत्येक को कानूनी सलाहकार और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने बहिष्कार के खिलाफ अपील दायर करने में मदद कर सकें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ बिहार में एसआईआर जारी करने के चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधन प्रक्रिया के तहत बिना किसी पर्याप्त सुरक्षा उपाय के मतदाता सूची से मनमाने ढंग से नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे लाखों नागरिकों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। हालाँकि, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले केवल पात्र नागरिकों के नाम ही शामिल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उसे इस तरह का संशोधन करने का कानूनी अधिकार है।
इससे पहले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने उन 3.7 लाख मतदाताओं का विवरण माँगा था जिनके नाम संशोधन में हटा दिए गए थे। इसने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर भी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि मसौदा सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाए जाने के बाद लगभग 21 लाख मतदाताओं को अंतिम सूची में जोड़ा गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि नए जोड़े गए नाम पहले हटाए गए लोगों के थे या नए शामिल हुए लोगों के।
