2020 के दंगों के पीछे की बड़ी साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। बिहार के जहानाबाद जिले के स्थायी निवासी इमाम को 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जब वह जेएनयू में पीएचडी के अंतिम वर्ष के छात्र थे और तब से जेल में बंद थे।
यह बताना उचित होगा कि बहादुरगंज सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में मोहम्मद अंजार नईमी करते हैं, जो 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हो गए। इमाम की ओर से पेश हुए वकील अहमद इब्राहिम ने अदालत को बताया कि नियमित ज़मानत याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अंतरिम ज़मानत आवेदन के लिए उचित मंच भी सर्वोच्च न्यायालय ही होना चाहिए था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने इब्राहिम से इस आशय का एक आवेदन दायर करने को कहा और कहा कि अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा।
यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग करते हुए दायर किया गया था। आवेदन में कहा गया है कि इमाम पाँच साल से ज़्यादा समय से लगातार न्यायिक हिरासत में है और उसे कभी ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया, यहाँ तक कि अस्थायी तौर पर भी नहीं। इसमें यह भी कहा गया है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह समाज के लिए कोई ख़तरा नहीं है। गिरफ्तारी के समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पीएचडी कर रहे इमाम काको, जहानाबाद (बिहार) के निवासी हैं।
याचिका में कहा गया है कि इमाम को नामांकन पत्र दाखिल करने और अपने चुनाव प्रचार की व्यवस्था करने के लिए अस्थायी रिहाई की ज़रूरत है, क्योंकि उनका छोटा भाई, जो अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहा है, ही परिवार का एकमात्र सदस्य है जो उसकी मदद कर सकता है।
