हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से दिल्ली में मुलाकात की और उनसे राज्य को शानन जल विद्युत परियोजना सौंपने के लिए पंजाब सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि शानन परियोजना की 99 वर्ष के पट्टे की अवधि मार्च 2024 में समाप्त हो रही है।
उन्होंने सिंह को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत कराया और राज्य के लिए 12 प्रतिशत पानी की रॉयल्टी की मांग की।
सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के कारण, कई लोग विस्थापित हुए और बाद में उनका पुनर्वास किया गया, लेकिन विस्थापितों के एक वर्ग को पचास साल बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है।
उन्होंने लंबे समय से लंबित इस मांग को दोहराते हुए आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार को बीबीएमबी की सभी चालू परियोजनाओं पर मुफ्त बिजली रॉयल्टी लागू करने की अनुमति दी जाए।
गौरतलब है कि 110 मेगावाट क्षमता वाली शानन जलविद्युत परियोजना मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है और यह पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा नियंत्रित है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 99 साल के पट्टे का विस्तार नहीं करने और मार्च 2024 के बाद परियोजना को संभालने का फैसला किया है।
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