बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किए जाने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, बिहार में बांग्लादेशियों के अवैध प्रवेश की अनुमति देने वाले कांग्रेस और राजद के लोग अब उन्हें पालना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहां कहा कि भारतीय नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे? बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले इन 15-20% लोगों ने बिहार को कलंकित किया है और अराजकता का माहौल बनाया है। कांग्रेस-राजद उनके पक्ष में खड़ी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 

 

विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि न्याय के हित में, चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

 

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, हमें उस पर भरोसा है। एक तरफ वे (विपक्ष) संविधान में विश्वास का दावा करते हैं; दूसरी तरफ वे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं… वे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान क्यों करते हैं? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए राहत की बात है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को मानेगा। इसका इंतज़ार कीजिए।