सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश के आरोपों को कम गंभीर अपराध माना गया था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक महिला के ब्रेस्ट को पकड़ने, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने और उसे पुलिया के नीचे खींचने जैसे कथित कामों को गलत तरीके से सिर्फ “तैयारी” माना था, न कि रेप करने की “कोशिश”। ऐसा करते हुए, टॉप कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को भी स्वीकार कर लिया है और आरोपी दोनों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 18 के साथ IPC की धारा 376 के तहत रेप की कोशिश के आरोपों पर कासगंज के स्पेशल जज (POCSO) द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल समन को बहाल कर दिया है।
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, भोपाल से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को भी कहा है। यह कमेटी सेक्सुअल ऑफेंस और दूसरे कमजोर मामलों से निपटने के दौरान जजों और ज्यूडिशियल प्रोसेस में “सेंसिटिविटी और कम्पैशन पैदा करने” के मकसद से ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाएगी। कोर्ट ने कहा कि कमिटी यह काम तीन महीने के अंदर पूरा कर लेगी। रेप की कोशिश के मामले में, टॉप कोर्ट इलाहाबाद HC से सहमत नहीं था और कहा कि असल आरोप तैयारी से कहीं ज़्यादा थे।
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टॉप कोर्ट ने कहा इन आरोपों को सिर्फ़ देखने से ही इस बात में ज़रा भी शक नहीं रह जाता कि आरोपी लोग IPC की धारा 376 के तहत उस पर जुर्म करने के पहले से तय इरादे से आगे बढ़े थे। कोर्ट ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर नाबालिग पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले गए, एक पुलिया के पास रुके, उसे घसीटा और उसके साथ गलत हरकतें कीं। जुर्म इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि पीड़िता की चीखें सुनकर गवाह मौके पर पहुँच गए थे।
