तमिलनाडु, कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रहा है और उसने केरल द्वारा मुल्लापेरियार बांध पर किसी भी नए निर्माण या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को रोकने का संकल्प लिया है। गुरुवार को 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार, कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध बनाने की कोशिश को रोकने के लिए ज़रूरी कानूनी कदम” उठा रही है।
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अर्लेकर ने कहा, “कावेरी डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु का अन्न भंडार है। इस क्षेत्र के किसान डेल्टा ज़िलों में पानी के मुख्य स्रोत के तौर पर कावेरी के पानी पर निर्भर हैं। तमिलनाडु को बहुत पहले से ही कावेरी का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा अधिकार सही ठहराए जाने के बावजूद, हमें कावेरी का पानी पाने के लिए हर साल संघर्ष करना पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार हमें पानी का हमारा वाजिब हिस्सा देने के बजाय, सिर्फ़ बचा हुआ पानी ही तमिलनाडु को दे रही है। इस स्थिति में, कर्नाटक सरकार मेकेदातु प्रोजेक्ट को लागू करने की कोशिश कर रही है। अगर यह प्रोजेक्ट लागू होता है, तो खेती के उत्पादन और किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। यह सरकार इसे रोकने और तमिलनाडु को सही समय पर पानी दिलाने के लिए ज़रूरी कानूनी कदम उठा रही है।
इसके अलावा, अर्लेकर ने अपने नीतिगत भाषण में मुल्लापेरियार बांध को लेकर केरल की आलोचना की। अर्लेकर ने कहा कि राज्य सरकार केरल के नए मुल्लापेरियार बांध के प्रस्ताव और मौजूदा बांध का जल स्तर बढ़ाने की कोशिशों का कड़ा विरोध करेगी।
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“मुल्लापेरियार बांध दक्षिणी ज़िलों के लोगों की जीवन रेखा है। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर 142 फ़ीट तक बढ़ाया जा सकता है और यह सलाह भी दी थी कि बांध को मज़बूत करने के बाद इसका जल स्तर 152 फ़ीट तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, केरल सरकार बांध को मज़बूत करने के काम की अनुमति देने से इनकार करती रही है और इसके बजाय नया बांध बनाने की अपनी मांग पर ज़ोर दे रही है। यह सरकार केरल सरकार की नया बांध बनाने की कोशिश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी और मुल्लापेरियार बांध क्षेत्र में मरम्मत का काम करने और बांध का जल स्तर बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई करेगी। गवर्नर ने अपने नीतिगत भाषण में कहा कि तमिलनाडु सरकार नदियों को आपस में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ज़ोरदार कोशिशें करेगी – पहले तमिलनाडु के भीतर की नदियों को जोड़ने के लिए और फिर केंद्र सरकार से दक्षिणी राज्यों की नदियों को आपस में जोड़ने का आग्रह करने के लिए।
