तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को कपड़ा क्षेत्र को और मजबूत करने के तमिलनाडु सरकार के प्रयासों के तहत उन्नत कपड़ा और परिधान मशीनरी की खरीद पर 20 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी की घोषणा की। कोयंबटूर के कोडिसिया व्यापार मेला परिसर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

 

स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ शासन मॉडल के तहत, कपड़ा क्षेत्र ने ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी और जूते निर्माण जैसे क्षेत्रों के बराबर तीव्र वृद्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु पिछले पांच वर्षों से भारत का सबसे बड़ा रेडीमेड वस्त्र निर्यातक रहा है, जो देश के कुल वस्त्र व्यापार का 33 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 31 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण में इस क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करता है।

राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए एक अलग वस्त्र विभाग के गठन का उल्लेख करते हुए, स्टालिन ने तमिलनाडु के वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए हथकरघा और वस्त्र मंत्री आर गांधी और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, जिनमें नए बाजारों की खोज करना और केंद्र सरकार से कपास पर लगे 11 प्रतिशत आयात शुल्क को वापस लेने का आग्रह करना शामिल है।

 

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा, विशेष रूप से भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों के संदर्भ में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु की नई एकीकृत वस्त्र नीति 2025-26 का विमोचन किया गया। उद्योग जगत के हितधारकों की मांगों के जवाब में, स्टालिन ने अत्याधुनिक बुनाई और सिलाई मशीनों की खरीद के लिए 20 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी की घोषणा की, जिसके लिए योजना के तहत प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।