तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार (16 फरवरी) को राज्य में जाति जनगणना कराने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। यह वादा पार्टी ने पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले किया था। लक्षित कल्याण और समान संसाधन वितरण के लिए जाति डेटा इकट्ठा करने के उद्देश्य से जनगणना के संचालन के लिए विधानसभा में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। 

 

मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 4 फरवरी को तेलंगाना कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक अवसर योजनाएँ, सरकार ने राजनीतिक रोजगार के लिए एक व्यापक घरेलू जाति गणना परिवार सर्वेक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि उनका सदन 4 फरवरी 2024 के मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार पूरे तेलंगाना राज्य का एक व्यापक घर-घर घरेलू सर्वेक्षण (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण (कुल गणना) करने का संकल्प लेता है। 

 

सरकार के अनुसार इसका लक्ष्य राज्य के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों और राज्य के अन्य कमजोर वर्गों के सुधार के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक अवसरों को लागू करना है। राहुल गांधी ने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो जाति सर्वेक्षण कराएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने भी 9 अक्टूबर को एक प्रस्ताव अपनाया था जिसमें केंद्र में सत्ता में आने पर दशकीय जनगणना के हिस्से के रूप में देशव्यापी जाति जनगणना का वादा किया गया था। इसमें कहा गया कि आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा को भी कानून के जरिए हटा दिया जाएगा। राज्य की स्थापना के बाद पहली बार कांग्रेस ने तेलंगाना में 119 में से 64 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था।