उनका बयान गृह मंत्रालय द्वारा सीएए को लागू करने के लिए एक गजट अधिसूचना साझा करने के कुछ घंटों बाद आया, जो 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू प्रवासियों के लिए स्थायी निवास के दरवाजे खोलता है। विशेष रूप से, सीएए बिल था यह चार साल पहले ही लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हो चुका है, और अब इसे कार्रवाई के लिए मजबूर किया गया है।

 

केंद्र सरकार के ताजा फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए थलपति ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार से राज्य में कानून लागू नहीं करने का आग्रह किया। तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून तमिलनाडु में लागू न हो।”

सिर्फ थलपति ही नहीं, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी सहित कई अन्य विपक्षी नेताओं ने सीएए कार्यान्वयन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। इसे विभाजन पैदा करने का एजेंडा” और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ध्रुवीकरण करने का प्रयास बताया।तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सीएए के कार्यान्वयन को भाजपा का “विभाजनकारी एजेंडा” करार दिया, और कहा कि “इस देश के लोग उन्हें (भाजपा को) चुनाव में करारा सबक सिखाएंगे”।

 

 

उधर, बीजेपी इसे भारत में रहने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन बता रही है, जो आधिकारिक तौर पर इस देश का हिस्सा होंगे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक और वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और धन्यवाद दिया. अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।”