कर्नाटक उच्च न्यायालय के परिवहन हड़ताल वापस लेने के निर्देश का पालन किया गया है। चल रही हड़ताल के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। यूनियन नेताओं ने दावा किया कि उन्हें सीधे तौर पर कोई नोटिस नहीं मिला था, लेकिन न्यायालय से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद, उन्होंने हड़ताल वापस ले ली और कर्मचारियों से काम पर लौटने का आग्रह किया। 

इससे प्रदर्शनकारियों ने सुबह 6 बजे हड़ताल शुरू कर दी, और हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। परिवहन विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, जिसमें रायचूर, बल्लारी, कोप्पल, यादगीर, कलबुर्गी और बीदर शामिल हैं, चल रही बस हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हासन, मदिकेरी और सकलेशपुरा जैसे गंतव्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को लगभग दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा।  

प्रदर्शनकारियों की माँगें हैं:

38 महीनों का बकाया वेतन तुरंत जारी किया जाए

1 जनवरी, 2024 से संशोधित वेतन संरचना लागू की जाए

कथित कार्यस्थल उत्पीड़न से सुरक्षा

कंपनी के ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक बसों में नियुक्त किया जाए