सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की सफाई प्रक्रिया के दौरान जिन व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए थे, उन्हें अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय उन लोगों पर लागू होता है जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित हैं। सुनवाई के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि लगभग 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं और उन्होंने अनुरोध किया कि इन व्यक्तियों को आगामी दो चरणों के चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जाए।

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हालांकि, अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई। याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी अनुमति देना बिल्कुल असंभव है।