उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच होने की उम्मीद है और इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। हालाँकि, मतदाता सूचियों की सटीकता को लेकर चिंताएँ जताई गई हैं, क्योंकि जाँच में कई ज़िलों में दोहराई गई प्रविष्टियाँ सामने आई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक गहन सुधार अभियान चलाने का आदेश दिया है। राज्य चुनाव आयोग की जाँच में पीलीभीत, वाराणसी, बिजनौर और हापुड़ सहित कई ज़िलों में नामों के बड़े पैमाने पर दोहराव का पता चला है। अकेले पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक में ही लगभग 97,000 दोहराए गए नाम पाए गए। अधिकारियों का अनुमान है कि यदि व्यापक समीक्षा की जाए, तो लगभग 50 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए, आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के माध्यम से गहन सुधार अभियान चलाने का आदेश दिया है।
इन तैयारियों के साथ-साथ, आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी बढ़ा दी है। ग्राम प्रधान अब 1.25 लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष 7 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने और खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए यह फैसला लिया है, और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। एससी/एसटी आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। मतपत्रों की छपाई शुरू हो चुकी है और नामांकन पत्रों और जमानत राशि की फीस में भी संशोधन किया गया है। आयोग का ध्यान एक स्वच्छ और अधिक सटीक मतदाता सूची के माध्यम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
