मंगलवार को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में भड़के दंगों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सेना को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान में पुलिस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के सैकड़ों समर्थकों को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिससे परमाणु संपन्न देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी के बाद कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सेना तैनात की गई है। खान अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई में भाग लेने के लिए अदालत गए थे जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि पीटीआई प्रमुख और उनकी पत्नी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपये प्राप्त किए। वह अदालत में एक बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजर रहा था जब अर्धसैनिक रेंजरों ने कांच की खिड़की को तोड़ दिया और वकीलों और खान के सुरक्षा कर्मचारियों की पिटाई करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

 

इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पाकिस्तान में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और मर्दन की सड़कों पर पूरी तरह से तबाही मच गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने घरों, कार्यालयों और वाहनों पर पथराव किया, बैनर और टायर जलाए और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया।

 

प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर भी धावा बोल दिया और लाहौर में कोर कमांडर के आवास में आग लगा दी।आंदोलनकारियों ने रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय के मुख्य द्वार को तोड़ दिया, जबकि सैनिकों ने संयम बरता और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने संस्था के खिलाफ नारेबाजी भी की।

 

सरकार ने देश भर में मोबाइल इंटरनेट को भी निलंबित कर दिया। इसके अलावा, नेटब्लॉक्स, एक संगठन जो इंटरनेट आउटेज को ट्रैक करता है, ने कहा कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब तक पहुंच पूरे पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, डॉन में एक रिपोर्ट में कहा गया है। राजधानी में धारा 144 लागू होने के बाद रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, रेंजरों और सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण इमारतों और इलाकों में तैनात किया जाएगा।