इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री डॉ. अब्बास अराघची भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 07-08 मई 2025 तक भारत का दौरा करेंगे। अगस्त 2024 में ईरान के विदेश मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से डॉ. अराघची की यह पहली भारत यात्रा है। भारत-ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे के रास्ते की समीक्षा की जाएगी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। ईरानी समाचार एजेंसी इरना के हवाले से दिए गए बयान में उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और टकराव से बचने का आह्वान किया।

परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच व्यापक संघर्ष को टालने के प्रयास में मध्यस्थ के रूप में खुद को स्थापित करने के ईरान के प्रयास के बीच, दशकों की शत्रुता से प्रेरित संघर्ष को सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश की निष्पक्षता, लाभ और क्षमता के बारे में पाकिस्तान में अटकलें लगाई जा रही थीं। इस्लामाबाद में ईरानी मंत्री ने कथित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच भाईचारे की बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया।

ईरान खुद को एक क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में पेश करता है। पाकिस्तान के साथ अपनी निकटता और दोनों देशों के साथ साझा सांस्कृतिक विरासत का हवाला देते हुए तनाव कम करने के लिए दबाव बनाता है। कुछ लोग ईरान की मध्यस्थता की कोशिश को कमजोर नींव पर टिका हुआ मानते हैं। पाकिस्तान के साथ उसके मजबूत संबंध, साझा सीमा और संयुक्त सुरक्षा और व्यापार हितों पर आधारित हैं, जो भारत के साथ उसके सीमित जुड़ाव को कम करते हैं। कश्मीर विवादों में बाहरी हस्तक्षेप का लंबे समय से विरोध करने वाली दिल्ली ने अरागची की यात्रा और संकट के बीच किसी भी तरह के संबंध को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान में आलोचक तेहरान के कदमों को एक व्यवहार्य शांति योजना के बजाय क्षेत्रीय प्रासंगिकता हासिल करने के रूप में देखते हैं, जिसके बिना दोनों पक्षों के प्रस्ताव के सफल होने की संभावना नहीं है।