अमेरिका में 20 से अधिक राज्यों और वाशिंगटन डीसी के अटॉर्नी जनरलों ने ट्रंप प्रशासन की ओर से अनुदान में अरबों डॉलर की कटौती को चुनौती देते हुए मंगलवार को संघीय अदालत में एक वाद दायर किया।

बोस्टन में दायर मुकदमे में न्यायाधीश से ट्रंप प्रशासन को अनुदान में कटौती करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।
मुकदमे में कहा गया है कि प्रशासन नेजनवरी से संघीय नियमन की एक अस्पष्ट धारा का उपयोग करके विभिन्न कार्यक्रमों और हजारों अनुदानों को रद्द किया है, जो पहले राज्यों व अनुदान प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए थे।
वादियों ने तर्क दिया कि, बदली प्राथमिकताओं को आधार बनाकर अनुदान समाप्त करने के लिए धारा का इस्तेमाल करने का निर्णय गैरकानूनी है।