भारत और म्यांमार मणिपुर से लगी अपनी साझा सीमा के उस हिस्से को लेकर ज़मीन की अदला-बदली पर विचार कर रहे हैं, जिसकी सीमा रेखा दशकों से तय नहीं हो पाई है। मंगलवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा पर कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें अभी सुलझाया जाना बाकी है। उन हिस्सों पर बातचीत चल रही है। जायसवाल उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि भारत मणिपुर सीमा पर म्यांमार के साथ ज़मीन की अदला-बदली पर विचार कर रहा है। उन्होंने इन खबरों की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन यह ज़रूर माना कि सीमा के अनसुलझे हिस्सों को ठीक करने के लिए बातचीत चल रही है। 

उनके ये बयान, अमेरिका की मैगज़ीन ‘द डिप्लोमैट’ की उस रिपोर्ट के कुछ हफ़्ते बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली ऐसे किसी प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। 17 जुलाई की एक रिपोर्ट में, जिसमें एक “आधिकारिक दस्तावेज़” का ज़िक्र था, मैगज़ीन ने कहा कि भारत सरकार म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा पर बॉर्डर पिलर 65 और 68 के बीच सीमांकन पूरा करने के लिए लगभग 1.4 वर्ग मील ज़मीन की अदला-बदली करने के “प्रस्ताव” पर विचार कर रही है। पिलर 65 और 68 के बीच की दूरी लगभग 2.8 किलोमीटर है।

अदला-बदली के लिए प्रस्तावित इलाका मणिपुर के चंदेल ज़िले में है, जो म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र की कबाव घाटी से सटा हुआ है। 26 मई, 2026 की तारीख वाले “आधिकारिक दस्तावेज़” के अनुसार, सीमांकन का काम तीन महीने के भीतर, यानी अगस्त के आसपास पूरा होने की उम्मीद थी। भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है और फिर म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र और चिन राज्य में प्रवेश करती है। इस सीमा का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी, जंगलों से घिरा और खुला (पोरस) है, जो उन जातीय समुदायों के इलाकों से होकर गुजरता है जो ऐतिहासिक रूप से सीमा के दोनों ओर रहते आए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, सीमा के लगभग 1,472 किलोमीटर हिस्से को सीमा-स्तंभों (बाउंड्री पिलर्स) के ज़रिए चिह्नित किया गया है, जबकि लगभग 171 किलोमीटर का हिस्सा अभी भी अनसुलझा है; यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के लोहित सेक्टर और मणिपुर की कबाव घाटी में है।