प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन म्जोल फ्रॉस्टडॉटिर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी राजधानी में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल होंगे। यह उच्च स्तरीय सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में हुए पिछले सम्मेलनों के दौरान स्थापित आधारभूत ढाँचों पर आधारित, नॉर्डिक ब्लॉक के साथ नई दिल्ली के भू-राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ हुई वार्ता के बाद भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चाओं को फलदायी वार्ता बताया और स्वच्छ और टिकाऊ क्षेत्रों में सहयोग को बैठक का एक प्रमुख परिणाम बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को हरित रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करना था, जो स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, नीली अर्थव्यवस्था और हरित जहाजरानी के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने “नवाचार, अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास” में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में शामिल होने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, “नॉर्वे को इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में शामिल होते देखना खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा के दौरान 12 समझौतों और पहलों पर हस्ताक्षर के साथ भारत और नॉर्वे ने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उन्नति की, जो जलवायु, प्रौद्योगिकी, समुद्री और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक विस्तार का संकेत है।

इस यात्रा ने भारत-नॉर्वे संबंधों में एक बड़ी उन्नति का संकेत दिया, जिसमें दोनों पक्षों ने साझेदारी को हरित रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति व्यक्त की, जो सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और हरित औद्योगिक विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, चक्रीय अर्थव्यवस्था की पहलों और भारत की विशालता और विनिर्माण क्षमताओं के साथ नॉर्वे की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर केंद्रित एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया। प्रमुख परिणामों में, नॉर्वे औपचारिक रूप से हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल हो गया, जिससे समुद्री सुरक्षा पर सहयोग मजबूत हुआ और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए समर्थन की पुष्टि हुई।

भारत भी नॉर-शिपिंग 2027 में एक समर्पित भारतीय पवेलियन के साथ भाग लेगा, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण, हरित शिपिंग प्रौद्योगिकियों और आधुनिक बंदरगाह अवसंरचना सहित नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग का विस्तार करना है। अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में, दोनों देशों ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संस्थागत सहयोग में वृद्धि हुई और इस क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिला।