न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लक्सन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्तावित कानून पेश किया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि इससे युवाओं की एक पीढ़ी को नुकसान हो रहा है। अगर वे दोबारा चुने जाते हैं, तो लक्सन चाहते हैं कि उनकी सरकार उन देशों में शामिल हो जाए जिन्होंने युवा यूज़र्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस प्रस्ताव को अभी कानून बनने के लिए ज़रूरी समर्थन नहीं मिला है। लक्सन की गठबंधन सरकार में शामिल तीन में से दो पार्टियों ने कहा है कि वे इसके ख़िलाफ़ वोट करेंगी। इसका मतलब है कि बिल को विपक्षी सांसदों के समर्थन की ज़रूरत होगी, जिन्होंने अभी तक अपना रुख़ तय नहीं किया है। लक्सन ने यह भी कहा कि नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले 1 अक्टूबर को संसद के भंग होने से पहले वोटिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं है। लक्सन की पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत Instagram, TikTok, Snapchat और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म को यह पक्का करने के लिए “उचित कदम” उठाने होंगे कि यूज़र्स की उम्र 16 साल से ज़्यादा हो। इन उपायों में मौजूदा अकाउंट की जानकारी का इस्तेमाल, चेहरे से उम्र का अंदाज़ा लगाना, डिजिटल ID सर्विस और आधिकारिक पहचान-पत्र का इस्तेमाल शामिल हो सकता है।
इसे भी पढ़ें: Reservation हटाओ आंदोलन का ऐलान: सरकार बातचीत को तैयार, लेकिन संघर्ष अभी बाकी, हर्ष दुबे से मिले ब्रजेश पाठक
WhatsApp जैसी मैसेजिंग सर्विस, Roblox जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफ़ॉर्म और ChatGPT, Gemini और Copilot जैसे प्रोडक्टिविटी वाले AI ऐप्स को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। माता-पिता या बच्चों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी कंपनियाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहती हैं, तो उन पर उनके ग्लोबल रेवेन्यू का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। लक्सन ने कहा कि बच्चों द्वारा नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले प्लैटफ़ॉर्म को भी अपने नेटवर्क से जुड़े जोखिमों का आकलन करना होगा और उनकी रिपोर्ट देनी होगी। लक्सन ने कहा कि 2025 की रिसर्च से पता चला है कि न्यूज़ीलैंड के एक-तिहाई किशोर दिन में कम से कम पाँच घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। उन्होंने कहा सोशल मीडिया उन्हें नुकसानदायक कंटेंट, लत लगाने वाली टेक्नोलॉजी और ऐसे दबावों के संपर्क में ला रहा है जिनसे निपटने के लिए वे तैयार नहीं हैं, और इसका असर उनके पारिवारिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, नींद और पढ़ाई पर पड़ रहा है।
इसे भी पढ़ें: आर्थिक आधार पर Reservation का Mayawati ने किया कड़ा विरोध, बताया विकसित Bharat के लिए बड़ा खतरा
इस प्रस्ताव ने न्यूज़ीलैंड सरकार को दो हिस्सों में बांट दिया है। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लागू होने के बाद से ही लक्सन की सरकार ऐसे कानून पर विचार कर रही है, लेकिन गठबंधन की दो अन्य पार्टियों – लिबर्टेरियन ACT और पॉपुलिस्ट NZ फर्स्ट – ने इसका कड़ा विरोध किया है और सोमवार को फिर कहा कि वे इसके खिलाफ वोट करेंगी। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस ने कहा कि उनके सांसदों ने अभी यह तय नहीं किया है कि वे इस बिल का समर्थन करेंगे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को कनाडा, ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी अपनाया है, जबकि कई अन्य देश ऐसे ही कानून बनाने या उन पर विचार कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा की वकालत करने वालों और कुछ माता-पिता समेत इसके समर्थकों ने उम्र की पाबंदियों का स्वागत किया है। हालांकि, प्राइवेसी ग्रुप्स का कहना है कि ऐसे नियमों से बचा जा सकता है और यूज़र्स से पहचान-पत्र मांगने से प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं पैदा होती हैं। जनवरी में, ऑस्ट्रेलिया में बैन लागू होने के एक महीने बाद, सोशल मीडिया कंपनियों ने ऑस्ट्रेलियाई रेगुलेटर को बताया कि उन्होंने बच्चों के माने जाने वाले लगभग 47 लाख अकाउंट्स का एक्सेस हटा दिया है।
