Trump ने 10% टैरिफ घटाने वाले आदेश पर किया साइन, भारत को भी मिलेगी बड़ी राहत?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनियाभर में टैरिफ बम फोड़कर सभी को बेचैन कर दिया। लेकिन ट्रंप अब इसी अपने फैसले को लेकर यू-टर्न लेते नजर आ रहे हैं। अपने ही देश में घिर चुके डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे अपने फैसले से पीछे हट रहे हैं। हालांकि ट्रंप वजह अपनी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के सामने इसे यू टर्न ही माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जिस बीच भारत और जापान एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। अपनी साझेदारी को बढ़ा रहे थे। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर लगाए गए टैरिफ को घटा दिया है। जानकारी के अनुसार अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता हुआ है। जिसके लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते को ट्रंप ने अमेरिका जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की शुरुआत बताया है।

ट्रंप ने अपने आदेश में अमेरिका में आने वाले करीब सभी जापानी आयातों पर 15 फीसदी का बेस लाइन टैरिफ लगाया गया है। जबकि ऑटोमोबाइल और ऑटोपार्ट्स, एयरोस्पेस उत्पाद, जेनरिक दवाएं, घरेलू स्तर पर उपलब्ध न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को सेक्टर स्पेसिफिक छूट दी गई है। यानी जापान को बड़ी राहत इस समय अमेरिका ने दी है। वो अमेरिका जिसने कुछ ही दिनों पहले जापान पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया था। बता दें कि शुरुआती दौर में राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि भारत पर जापान और साउथ कोरिया की तरफ 25 फीसदी टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ भी लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। लेकिन जो बेस लाइन टैरिफ है वो जापान और साउथ कोरिया की ही तरह 25 फीसदी था। बीच में ट्रेड डील पर अमेरिका और जापान के बीच बात अटक गई थी। लेकिन अब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो गई है।

व्हाइट हाउस द्वारा प्रकाशित कार्यकारी आदेश के अनुसार, जापानी ऑटोमोबाइल पर मौजूदा 27.5 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जबकि कई अन्य वस्तुओं पर भी टैरिफ की सीमा 15 प्रतिशत ही रहेगी। यह परिणाम जापान के लिए एक जीत है, क्योंकि टोक्यो के टैरिफ दूत गुरुवार को वाशिंगटन गए थे ताकि ट्रम्प पर इन बदलावों के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा सके। दोनों पक्षों द्वारा समझौते की घोषणा के कुछ हफ़्ते बाद। हालाँकि दोनों देशों ने जुलाई के अंत में एक व्यापार समझौते का अनावरण किया था, लेकिन इसके विवरण अलग-अलग प्रतीत हुए। जब ट्रम्प ने अगस्त की शुरुआत में जापान पर उच्च शुल्क लागू किए – दर्जनों अर्थव्यवस्थाओं को लक्षित करने की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में – तो उनकी 15 प्रतिशत की दर कई उत्पादों के लिए मौजूदा स्तरों पर लागू हो गई। जापान के टैरिफ दूत रयोसेई अकाज़ावा ने पहले संवाददाताओं को बताया था कि वाशिंगटन द्वारा इस नियम में संशोधन किए जाने की उम्मीद है।

कार्यकारी आदेश के अनुसार, यह समझौता अमेरिकी उत्पादकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, अमेरिकी निर्यात और निवेश-आधारित उत्पादन का विस्तार करता है, और जापान के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है। ये बदलाव संघीय रजिस्टर में प्रकाशित होने के सात दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएँगे। यह हस्ताक्षर जापान के प्रमुख वार्ताकार, रयोसेई अकाज़ावा के वार्ता के एक और दौर के लिए वाशिंगटन आगमन के साथ हुआ। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब जापान के प्रमुख व्यापार वार्ताकार, अकाज़ावा रयोसेई, वार्ता के एक नए दौर के लिए गुरुवार को तीन दिवसीय वाशिंगटन यात्रा पर रवाना हुए।