अमेरिकी सरकार सात साल में पहली बार बंद (शटडाउन) हो गई है। इस संघीय बंद के कारण, कई सरकारी एजेंसियों के कामकाज पर असर पड़ा है और विभिन्न सेवाओं, जिनमें पासपोर्ट और वीजा सेवाएं भी शामिल हैं, में देरी होने की आशंका है।

हालांकि शटडाउन प्रभावी हो गया है, पर भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट और अमेरिकी वीजा सेवाएं, जिनमें पर्यटक (यात्रा) वीजा, व्यावसायिक वीजा और H1-B वीजा जैसी श्रेणियां शामिल हैं, पहले की तरह जारी रहेंगी।

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, ‘इस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में निर्धारित पासपोर्ट और वीजा सेवाएं, फंडिंग की कमी के दौरान, स्थिति के अनुसार जारी रहेंगी। पूर्ण संचालन फिर से शुरू होने तक हम इस खाते को अपडेट नहीं करेंगे, केवल तत्काल सुरक्षा संबंधी जानकारी को छोड़कर।’ फिर भी, आवेदकों को प्रक्रिया में थोड़ी देरी की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि शटडाउन के कारण स्टाफ की संख्या कम हो सकती है।

सरकारी बंद के दौरान, सभी गैर-जरूरी संघीय सेवाएं रोक दी जाती हैं और संबंधित कर्मचारियों को तब तक के लिए बिना वेतन छुट्टी (फर्लो) पर रखा जाता है जब तक कि कांग्रेस बजट और खर्च पर सहमति नहीं बना लेती।

हालांकि, जिन कर्मचारियों का काम जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है, उन्हें शटडाउन समाप्त होने तक बिना वेतन के काम करते रहना होता है। ये कर्मचारी ‘जरूरी’ श्रेणी में आते हैं।

 

यह अमेरिकी सरकार का शटडाउन खर्च विधेयक पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच समझौता न हो पाने के कारण हुआ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में बहुमत में होने के बावजूद, वह सीनेट में जरूरी 60 वोटों का समर्थन हासिल नहीं कर पाई, जहां डेमोक्रेट्स का अभी भी दबदबा था। दोनों दल स्वास्थ्य सेवा खर्च को लेकर गतिरोध में थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स एक ऐसे विधेयक का समर्थन करने को तैयार नहीं थे जिससे उनके अनुसार, अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य सेवा और महंगी हो जाती।

आखिरी बार अमेरिकी सरकार का शटडाउन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो लगभग 35 दिनों तक चला था, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सरकार के बंद रहने की सबसे लंबी अवधि है।