कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले यह कदम राजनीतिक रूप से प्रेरित है। X पर एक पोस्ट में रमेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 12 वर्षों में, जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें सात बार गिरीं, तब भी भारत में उपभोक्ता ईंधन की कीमतों में कमी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आज की घोषणा विधानसभा चुनावों के कारण की गई है। 30 अप्रैल तक प्रतीक्षा करें।

 

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर ₹3 प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने के बाद ये टिप्पणियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, डीजल निर्यात पर ₹21.5 प्रति लीटर का अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) लगाया गया है। सरकार की यह कार्रवाई पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिसमें अमेरिका, इज़राइल और ईरान शामिल हैं। इस तनाव के चलते होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकाबंदी कर दी गई है, जो वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति के लगभग पांचवें हिस्से का संचालन करने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। संकट से पहले, भारत अपने तेल आयात का लगभग 12-15% इसी मार्ग से प्राप्त करता था।

 

शुल्क में कटौती का उद्देश्य कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण घाटे का सामना कर रही तेल विपणन कंपनियों पर वित्तीय दबाव को कम करना है, हालांकि खुदरा ईंधन की कीमतों में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देशभर में ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। एक आधिकारिक बयान में आश्वासन दिया गया है कि देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से काम कर रही हैं और सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंत्रालय ने जनता से अफवाहों के बीच घबराकर खरीदारी न करने का भी आग्रह किया।