कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और दावा किया कि सरकार ने दिल्ली में हुई बैठक में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने के संबंध में उन्होंने सरकार से पूछा कि वह पानी कहां संग्रहित करेगी और कहा कि इन मुद्दों को बाद में उठाया जाएगा, अभी नहीं।

 

खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री का रवैया ठीक नहीं है। वे चुनावी भाषण देने बिहार गए, लेकिन दिल्ली नहीं आ पाए। इससे पता चलता है कि वे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्हें कहीं और अंग्रेजी और हिंदी में भाषण देने के बजाय यहां आकर इस बारे में उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि आखिर हुआ क्या था। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह सुरक्षा चूक थी, खुफिया चूक थी, आईबी की चूक थी, मुखबिर की विफलता थी या पुलिस की विफलता थी? हमें यह बताना चाहिए कि यह किसकी विफलता थी, लेकिन वे आए ही नहीं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने खुद माना है कि यह सुरक्षा में चूक थी। इसलिए बैठक बुलाई गई। हमने अमित शाह से कहा कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उचित व्यवस्था नहीं की गई और स्थिति इस तरह से बन गई। उस समय, अमित शाह ने हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, वे इतने लोगों की सुरक्षा करने में असमर्थ थे। फिर भी, राष्ट्र और इसकी एकता के दृष्टिकोण से, हमने उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आने के लिए कहा। हमने यह भी बताया कि हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं।

 

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से खुश हैं, तो खड़गे ने कहा, “यह उन बातों को इंगित करने का समय नहीं है। जब स्थिति आएगी तो हम उन्हें बता देंगे, लेकिन अभी उन बातों को बताना ठीक नहीं होगा।” उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ जाए और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों में दोष न निकाला जाए। पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले पर खड़गे ने कहा, “अगर आप (सरकार) पानी रोकने का फैसला करते हैं, तो आप इसे कहां स्टोर करेंगे? क्या हमारे पास ऐसे बांध हैं? लेकिन ये सवाल बाद में उठेंगे, अभी नहीं।”