दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए चुनाव 18 सितंबर को होंगे। विश्वविद्यालय ने बुधवार को इसकी घोषणा की। मतगणना 19 सितंबर को होगी। DU की एक अधिसूचना के अनुसार, दिन की कक्षाओं के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा, जबकि शाम की कक्षाओं के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे। नामांकन पत्र, 500 रुपये के वार्षिक शुल्क और एक लाख रुपये के बांड के साथ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर दोपहर 3 बजे तक है।
अधिसूचना में कहा गया है कि नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन दोपहर 3:15 बजे की जाएगी और उसके बाद शाम 6 बजे तक नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक है और उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन शाम 5 बजे तक प्रकाशित कर दी जाएगी। डूसू पदों के लिए, नामांकन पत्र उत्तरी परिसर में वनस्पति विज्ञान विभाग के सामने, कॉन्फ्रेंस सेंटर स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए। केंद्रीय परिषद की सीटों के लिए नामांकन पत्र संबंधित कॉलेजों या विभागों में जमा किए जाने चाहिए।
अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि आचार संहिता, डूसू का गठन, छात्र संघ चुनावों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और संबंधित दिशानिर्देश डीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने आगामी डूसू चुनावों के लिए शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उम्मीदवारों के लिए एक लाख रुपये का बॉण्ड अनिवार्य कर दिया गया है वहीं विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर, दीवार पर लेखन, रैलियों, लाउडस्पीकर और रोड शो पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। डीयू के कुलसचिव विकास गुप्ता की ओर से जारी दिशानिर्देशों में छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों से इसका सख्ती से पालन करने का आह्वान किया गया है। डीयू ने कहा कि ये दिशानिर्देश विभिन्न कानूनी प्रावधानों, अदालती आदेशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।
विश्वविद्यालय ने विरूपण को रोकने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक लाख रुपये का बॉण्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि उम्मीदवार या उनके समर्थक विरूपण मानदंडों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री ने दिशानिर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह दिशानिर्देश छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि निम्न आय वर्ग का कोई व्यक्ति नामांकन के लिए आवश्यक एक लाख रुपये का बॉण्ड नहीं भर सकता। इसलिए वे चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।”
