संसद ने सोमवार को आठ विधेयक पारित किए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों में बार-बार व्यवधान डालने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और घोषणा की कि सरकार उनकी भागीदारी के बिना विधायी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने मानसून सत्र के समय से पहले समाप्त होने का भी संकेत दिया और कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संसद को चलने देने में रुचि नहीं रखते हैं।

 

संसद के चालू मानसून सत्र के समय से पहले समाप्त होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा, “वो तो देखते हैं… विपक्ष संसद को चलने देने में दिलचस्पी नहीं रखता। विपक्ष की रुचि केवल सुर्खियां बटोरने में है। उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है।” सत्र 21 जून को शुरू हुआ और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर दो दिवसीय चर्चा को छोड़कर, 14 दिनों तक बाधित रहा। यह 21 अगस्त तक चलेगा।

लोकसभा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष के विरोध के बीच चार विधेयकों – राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, आयकर (संख्या 2) विधेयक और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक – को पारित कर दिया। राज्यसभा ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक पारित कर दिया, और मणिपुर विनियोग विधेयक और मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक भी लौटा दिए, जो पहले ही लोकसभा द्वारा पारित हो चुके थे।

 

रिजिजू ने कहा कि हम हर दिन एक मुद्दे पर देश और संसद का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए, हम महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कराने को इच्छुक है, लेकिन विपक्ष द्वारा बार-बार व्यवधान डालने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने में रुचि नहीं रखते और हर दिन केवल एक मुद्दे पर विरोध जताने को उत्सुक रहते हैं।