नागरिक सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर प्रशासनिक देरी के लिए सख्त दंड की घोषणा की है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में विफल रहने वाले विभाग प्रमुखों पर अब प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में राज्य सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए।

 

सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत, राज्य सरकार ने 1,027 सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनमें से 527 वर्तमान में आपले सरकार पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ हैं। नागरिकों को उनके घर बैठे ही आवश्यक सरकारी सेवाएँ प्राप्त हो सकें, यह सुनिश्चित करने और शिकायतों के समाधान के लिए एक चैनल प्रदान करने के लिए इन प्लेटफार्मों को लॉन्च किया गया था। हालांकि, अनुरोधों को संसाधित करने या शिकायतों को हल करने में देरी अक्सर होती रही है, अक्सर प्रशासनिक उदासीनता के कारण। 

 

इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए, सीएम फडणवीस ने मुख्य सचिव को इस तरह की देरी के लिए जिम्मेदार विभाग प्रमुखों पर मौद्रिक दंड लगाने का निर्देश दिया। इस कदम का उद्देश्य अधिकारियों को जवाबदेह बनाना और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी में तेजी लाना है। बैठक में सीएम फडणवीस ने आदिवासी विकास विभाग के तहत योजनाओं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कार्यान्वयन और एग्रीस्टैक पहल सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की। 31 मई, 2025 तक आपले सरकार पोर्टल पर 138 अंतर-विभागीय सेवाओं के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। शेष 306 अधिसूचित सेवाओं को 15 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन लाया जाना है।