जदयू ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दी गई सुरक्षा कम करने के बिहार सरकार के फैसले के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ था। लालू की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता में थे, वे राबड़ी देवी के घर पर रहे। अब जब सरकार ने उन्हें अलग और सही घर दिया है, तब भी वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नीतीश ही यह सब करवा रहे हैं।

 

सुरक्षा और घर से जुड़े फैसलों में राजनीतिक दखल के आरोपों को खारिज करते हुए चौधरी ने कहा कि सुरक्षा समिति और पुलिस विभाग ऐसे फैसले स्वतंत्र रूप से लेते हैं। बुधवार को लालू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और JD(U) प्रमुख नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा कम करने के बिहार सरकार के फैसले के लिए वही जिम्मेदार हैं। हाल ही में, NDA सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू और राबड़ी देवी की ‘Z-प्लस’ सुरक्षा कम कर दी थी और उन्हें 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी घर खाली करने का निर्देश दिया था।

एक और मंत्री, मदान साहनी ने कहा कि लालू लगभग 20 साल तक उस घर में रहे और उस दौरान किसी ने भी उनसे घर खाली करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब जब सरकार बदल गई है, तो यह मामला भवन निर्माण विभाग और सुरक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। लालू जी को इस मामले में नीतीश का नाम नहीं लेना चाहिए था। बिहार पुलिस ने यह भी साफ़ किया कि तय नियमों के अनुसार लालू और राबड़ी देवी दोनों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। बुधवार को X पर एक पोस्ट में पुलिस ने कहा कि दोनों नेताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था तय प्रावधानों के अनुसार बनाए रखी जा रही है।

 

स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (SSG) एक्ट, 2010 के तहत लालू को बॉडीगार्ड, घर पर गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, एक पायलट गाड़ी और बैलिस्टिक-रेसिस्टेंट गाड़ी दी गई है। अतिरिक्त निगरानी के लिए सादे कपड़ों में स्पेशल ब्रांच के जवान भी तैनात किए गए हैं।

 

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