राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने  को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाए। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों से जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि यह माँग जायज़ होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना ज़रूरी है कि जहाँ अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में बेमिसाल है। यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। 

पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में कहा कि आपने स्वयं कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था: ‘राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं।’ फिर, 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से पुष्टि की: ‘हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।