एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद पीपी चौधरी ने सोमवार को चंडीगढ़ में एक बैठक की। बैठक में वर्तमान में हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, बसपा, इनेलो और पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले पर चर्चा की जा रही है। एक साथ राष्ट्रीय और विधानसभा चुनाव कराने के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। 

 

मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने पिछले साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 से अधिक पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी थी। इससे पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र के एक राष्ट्र, एक चुनाव (ओएनओई) प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए इसे देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला और डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की भावना के खिलाफ बताया। चंडीगढ़ में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के साथ बैठक के बाद एएनआई से बात करते हुए चीमा ने इस पहल के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कड़े रुख को दोहराया और तर्क दिया कि यह राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करता है।

 

चीमा ने कहा, “जे.पी.सी. और उसके अध्यक्ष ने आज पंजाब का दौरा किया और एक राष्ट्र, एक चुनाव पर राज्य सरकार और राजनीतिक दलों के विचार मांगे। हमने समिति के समक्ष अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है- यह एजेंडा देश के लिए हानिकारक है। इसका उद्देश्य राष्ट्र के संघीय ढांचे को खत्म करना है और यह हमारे संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह कदम राज्यों की स्वायत्तता को खतरे में डालता है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम इसे पारित नहीं होने देंगे।” इसके विपरीत, ओ.एन.ओ.ई. के राज्य संयोजक एस.एस. चन्नी ने इस पहल का समर्थन करते हुए दावा किया कि “लोग चाहते हैं कि एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू किया जाए।”