पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है और सभी कल्याणकारी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से चलाना जारी रखेगी। उन्होंने एनआरसी और सीएए के प्रति अपने कड़े विरोध को भी दोहराया और घोषणा की कि बंगाल कभी भी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा कि हमें केंद्र से किसी मदद की आवश्यकता नहीं है; हम सभी योजनाएँ स्वयं चला रहे हैं। परसों, उन्होंने (केंद्र ने) हमें एक नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक तिमाही श्रम बजट जमा करने को कहा था। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपके नोटिस का कोई महत्व नहीं है। बंगाल 100 दिनों का कार्य कार्यक्रम अपने दम पर चलाएगा।

मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया और कहा कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा। न एनआरसी, न सीएए, हम इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र बचाएँगे और बंगाल को बचाएँगे। मनरेगा फंड के निलंबन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

 

ममता ने कहा, “उन्होंने 100 दिनों के काम के लिए धनराशि रोक दी। मैंने प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और धनराशि फिर से शुरू करने की अपील की। ​​निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक, सभी ने 100 दिनों का काम शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 32 भारतीय मछुआरों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जो अनजाने में बांग्लादेश में प्रवेश कर गए थे। इसके साथ ही एक महिला और उसके बच्चे को भी मालदा सीमा के माध्यम से वापस लाया गया है।