पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को आई-पीएसी छापों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई का अनुरोध किया। सरकार का तर्क है कि यह मामला संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, विशेष रूप से केंद्र-राज्य संबंधों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका की वैधता से संबंधित। राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वर्तमान कार्यवाही दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें संवैधानिक ढांचे से संबंधित मूलभूत प्रश्न शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि विवाद केंद्र और राज्य के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए सही मंच और तंत्र से संबंधित है, जिसे उनके अनुसार संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में परखा जाना चाहिए।

दीवान ने तर्क दिया कि यह संविधान की व्याख्या से जुड़ा मामला है। इस मुद्दे की जांच करने का एक निर्धारित ढांचा और तरीका है… अनुच्छेद 32 को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता। यह संघीय ढांचे को कमजोर करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। दीवान ने आगे कहा कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी को किसी राज्य के खिलाफ सीधे अनुच्छेद 32 लागू करने की अनुमति देना केंद्र-राज्य विवादों को नियंत्रित करने वाले सावधानीपूर्वक निर्मित संवैधानिक ढांचे की अवहेलना होगी। मुख्य याचिकाकर्ता होने के नाते, ईडी का कोई निगमित अस्तित्व नहीं है और उसे मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। ईडी एक न्यायिक इकाई नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के एक विभाग के रूप में, ईडी के पास स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व नहीं है और इसलिए वह न्यायालय के समक्ष अपने नाम से कार्यवाही नहीं कर सकता।

उन्होंने आगे कहा कि भाग III को ध्यान में रखते हुए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना आवश्यक है। केंद्र सरकार का कोई विभाग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता… ये अधिकार स्वयं केंद्र सरकार द्वारा ही सुरक्षित और संरक्षित हैं। दीवान ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनिवार्य है, जिसका आह्वान किसी राज्य निकाय या केंद्र सरकार के किसी अंग द्वारा किसी अन्य संवैधानिक इकाई के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।