जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा। अगस्त 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। 

 

उमर अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जम्मू और श्रीनगर का दौरा किया। मेरी उनसे अच्छी मुलाकात हुई। मुझे उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा। पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और वर्तमान कानून-व्यवस्था परिदृश्य का आकलन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

 

जम्मू-कश्मीर के सीएम ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए वक्फ अधिनियम को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब्दुल्ला ने कहा, “हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम देखेंगे कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है।” वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 अप्रैल (मंगलवार) को लागू हुआ। इस बीच, अन्य संगठनों ने भी अधिनियम के निहितार्थों के बारे में इसी प्रकार की चिंताएं उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।