प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अपने सबसे अच्छे संसाधनों में से एक का समय पर आवंटन किया, जहां पिछले साल हिंसक जातीय झड़पें हुईं, जिससे हिंसा प्रभावित राज्य में स्थिति में सुधार हुआ। असम ट्रिब्यून के साथ एक साक्षात्कार में, पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति को “सामूहिक जिम्मेदारी” के रूप में निपटाया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा कि हमने संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी समर्पित की है। भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
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पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर यात्रा को याद करते हुए मोदी ने कहा, “गृह मंत्री अमित शाह उस समय मणिपुर में रहे जब संघर्ष अपने चरम पर था, उन्होंने संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से अधिक बैठकें कीं।” मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2023 में कुकी और मैतेई जनजातियों के बीच झड़प के बाद से लगातार मणिपुर सरकार की सहायता कर रही है, जबकि राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। मोदी ने कहा, “उपचारात्मक उपायों में राज्य में आश्रय शिविरों में रहने वाले लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय पैकेज शामिल है।”
मोदी ने मणिपुर की स्थिति से संवेदनशील तरीके से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि केंद्र के समय पर हस्तक्षेप और राज्य सरकार के प्रयासों से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आजादी के बाद से उत्तर पूर्व की उपेक्षा के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तहत उत्तर पूर्व एक परित्यक्त क्षेत्र से एक प्रचुर क्षेत्र बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तरवर्ती कांग्रेस सरकारों ने पूर्वोत्तर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया क्योंकि उनके लिए इस क्षेत्र में संभावित चुनावी लाभ बहुत कम था। उनके लिए, पूर्वोत्तर बहुत दूर था और इसके विकास के लिए काम करना भी मुश्किल था।
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उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, यह दिखाई दे रहा है कि कैसे हमने पूर्वोत्तर के अलगाव को समाप्त किया है और इसे पूर्व में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया है। मैंने लगभग 70 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है, जो शायद मुझसे पहले के सभी प्रधानमंत्रियों की कुल यात्राओं से भी अधिक है। 2015 के बाद से, केंद्रीय मंत्रियों ने 680 से अधिक बार उत्तरपूर्व का दौरा किया है। साक्षात्कार के दौरान भारतीय नेता ने पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किए गए विभिन्न निवेशों के बारे में भी बात की।
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