भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें पूर्ववर्ती मैसूर राजपरिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती दी गई है। यह विवाद बैंगलोर पैलेस ग्राउंड में 15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। टीडीआर प्रमाणपत्र आम तौर पर उन भूस्वामियों को मुआवजा देने के लिए जारी किए जाते हैं जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें भूमि के दूसरे हिस्से पर विकास अधिकार मिल जाते हैं। 

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से शुरू में पूछा कि वह समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश की समीक्षा कैसे मांग सकती है। 22 मई को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की एक अन्य पीठ ने अवमानना ​​कार्यवाही में कर्नाटक सरकार को शाही उत्तराधिकारियों को 3,011 करोड़ रुपये के टीडीआर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। सिब्बल ने तर्क दिया कि कर्नाटक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में 2004 के संशोधन के माध्यम से पेश किए गए टीडीआर के प्रावधान को बैंगलोर पैलेस (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1996 के तहत अधिग्रहित भूमि पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने तर्क दिया कि अधिग्रहण टीडीआर के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व में आने से पहले हुआ था, और 1996 के अधिनियम के तहत मुआवज़ा पहले ही तय किया जा चुका था। उन्होंने कहा, “यह अधिग्रहण 1996 के कानून के तहत हुआ था, और 11 करोड़ रुपये का मुआवज़ा तय किया गया था। उस समय टीडीआर की अवधारणा मौजूद नहीं थी। धारा 14 बी, जो टीडीआर की अनुमति देती है, केवल 2004 में पेश की गई थी, और केवल वहीं लागू होती है जहाँ भूस्वामी स्वेच्छा से अपनी ज़मीन सौंपते हैं, न कि जहाँ राज्य इसे अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करता है।