कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जाति जनगणना की रिपोर्ट सौंपी। 2014 में, कांग्रेस सीएम के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, सिद्धारमैया ने राज्य की विभिन्न जातियों के साथ-साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की गणना करने के लिए रिपोर्ट बनाई थी। सिद्धारमैया ने रिपोर्ट प्राप्त करते हुए कहा कि इसे अगली बैठक में कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट तय करेगी कि सर्वे की सिफारिशें मानी जाएंगी या नहीं। इस रिपोर्ट के पिछले नवंबर में पांच राज्यों के चुनावों के दौरान जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य के प्रभावशाली वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों द्वारा इसकी रिलीज के विरोध के कारण इसमें देरी हुई।
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रिपोर्ट को विभाजनकारी क्यों माना जाता है?
सर्वेक्षण का राज्य के दो प्रमुख समुदायों, लिंगायत और वोक्कालिगा ने विरोध किया है, जिन्हें डर है कि सर्वेक्षण से पता चलेगा कि उनकी संख्या अनुमान से बहुत कम है। इसके मुताबिक, दोनों समुदाय पहले ही सर्वे को अवैज्ञानिक बता चुके हैं। लेकिन इस रिपोर्ट का राज्य के पिछड़े वर्गों, एससी-एसटी और अल्पसंख्यकों को बेसब्री से इंतजार है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनकी संख्या में वृद्धि देखने की संभावना है।
रिपोर्ट का एक संस्करण, जो 2018 में “लीक” हो गया, ने संकेत दिया कि लिंगायत और वोक्कालिगा कर्नाटक की छह करोड़ आबादी में केवल 9.8% और 8.2% हैं, जबकि आमतौर पर 17% और 15% माना जाता है। हालाँकि रिपोर्ट केवल जातियों की गणना है और इसमें सिफारिशें शामिल नहीं हैं, इन समुदायों को डर है कि इसके परिणामों का उपयोग कैबिनेट सहित सरकार में कोटा तय करने के लिए भी किया जाएगा, जहां लिंगायत और वोक्कालिगा वर्तमान में बहुमत में हैं।
कांग्रेस सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले राज्य विधानसभा के समक्ष रिपोर्ट पेश करने की संभावना नहीं है। और यदि ऐसा होता है, तो सत्तारूढ़ दल से परिणामों को स्वीकार करने में सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
क्या है सिद्धारमैया की स्थिति?
कर्नाटक जाति सर्वेक्षण जितना पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता का परीक्षण है, उतना ही यह ओबीसी के प्रति सिद्धारमैया की प्रतिबद्धता का भी परीक्षण है। मुख्यमंत्री, जो स्वयं एक ओबीसी हैं, को समुदाय का भरपूर समर्थन मिला है जिसने उन्हें राज्य के अंतिम जन नेताओं में से एक के रूप में उभरने में मदद की है।
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माना जाता है कि सिद्धारमैया इस रिपोर्ट को प्रचारित करने और स्वीकार करने के इच्छुक हैं क्योंकि वह राज्य के महान ओबीसी नेता और पूर्व कांग्रेस सीएम देवराज उर्स के बराबर विरासत की इच्छा रखते हैं। लेकिन उन्हें राजनीतिक मजबूरियों से घिरा हुआ देखा जा रहा है, जिसके कारण संभवत: वह लोकसभा चुनाव के बाद ही इसे स्वीकार करेंगे।
उन्होंने जनवरी में जिक्र करते हुए कहा, “मैं अवसरों से वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में राज्य में शुरू की गई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जाति जनगणना की रिपोर्ट को स्वीकार करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हूं।” कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो देश में जाति जनगणना कराएगी।
सीएम के सामने मुख्य चुनौती क्या है?
उनकी पार्टी के अंदर और बाहर लिंगायतों और वोक्कालिगाओं का विरोध. गुरुवार को लिंगायत समुदाय के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उसके भाग्य पर फैसला करेगी।
लिंगायत नेताओं का दावा है कि सर्वेक्षण में पिछड़ी जाति की उत्पत्ति वाले कई लिंगायत उप-समुदायों के जाति विवरण को लिंगायत नहीं बल्कि पिछड़ी जाति के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय की संख्या में गिरावट आई है और ओबीसी जैसे समुदायों की संख्या में वृद्धि हुई है।
पाटिल ने कहा “यह सच है कि जाति जनगणना रिपोर्ट को लेकर वीरशैव लिंगायत समुदाय में बहुत चिंता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोगों ने अपनी उप-जातियों के नाम प्रदान किए हैं। हमने कहा है कि वीरशैव लिंगायतों की सभी उप-जातियों को वीरशैव लिंगायत के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए,” पाटिल ने कहा, “यह चिंता वोक्कालिगा और अन्य समुदायों के बीच भी मौजूद है।”
इस साल की शुरुआत में, वोक्कालिगा संघ ने डिप्टी सीएम और राज्य कांग्रेस प्रमुख डी के शिवकुमार, जो वोक्कालिगा हैं, की उपस्थिति में एक बैठक में सरकार से रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया। शिवकुमार रिपोर्ट जारी करने का विरोध करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से थे।
संक्षेप में, सिद्धारमैया के सामने यही चुनौती है। यदि वह इस पर बहुत जोर देते हैं, तो पार्टी राज्य के दो सबसे प्रभावशाली समुदायों को नाराज कर देगी। लेकिन अगर वह रिपोर्ट पर कायम रहते हैं, तो उन समूहों के बीच उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, जिन्होंने उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता तक पहुंचाया।
पिछड़े वर्ग के नेताओं की स्थिति क्या है?
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग के नेता रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पक्ष में हैं। पिछड़े समुदाय से आने वाले एक कांग्रेस नेता ने कहा “लगभग 35% लोग रिपोर्ट जारी करने का विरोध कर सकते हैं, लेकिन शेष 65% इसका समर्थन करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वोक्कालिगा अब लगभग 15%, लिंगायत लगभग 17% और ब्राह्मण लगभग 3.8% हैं। हालांकि वे इसका विरोध कर सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक इसका समर्थन करेंगे। अगर इसे चुनाव से पहले स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी यह सत्तारूढ़ दल के लिए मददगार होगा।
11 दिसंबर, 2023 को खड़गे ने जाति सर्वेक्षण पर कर्नाटक कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों पर संसद में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमारे उपमुख्यमंत्री (डी के शिवकुमार) खुद जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि क्या आप। सभी ऊंची जाति के लोग अंदर ही अंदर एक हो गए हैं.’
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