जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार के लिए कामकाजी नियम तैयार कर लिए गए हैं और बिना किसी भ्रम के सुचारू शासन चलाने के लिए अनुमोदन के वास्ते उपराज्यपाल के पास भेज दिए गए हैं।
अब्दुल्ला ने विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में कहा, “जब तक हमें राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, स्पष्टता के लिए कार्य नियम स्थापित करना आवश्यक है। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन कल रात आठ बजे हमने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कार्य नियमों को अंतिम रूप दिया। उन्हें कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया।”
उन्होंने आगे कहा कि नियमों को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि उन्हें मंजूरी मिल जाएगी।”
उन्होंने कहा कि इस कदम से भ्रम कम होगा, “जब तक यह प्रणाली लागू रहेगी, इसे बिना किसी भ्रम के सुचारू रूप से संचालित होना चाहिए। हालांकि मैं इसे अस्थायी मानता हूं, लेकिन भ्रम कम करने के लिए कामकाज के नियमों को लागू करना बेहतर है।”
मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने पिछले महीने केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में दोहरे शासन मॉडल – जहां वे उपराज्यपाल के साथ सत्ता साझा करते हैं – की खुलेआम आलोचना की थी और इसे “विनाश का नुस्खा” बताया था।
उन्होंने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में शासन का ‘हाइब्रिड मॉडल’ किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है और जब कमान का एक ही केंद्र होता है तो प्रणालियां बेहतर काम करती हैं।
कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और अन्य दलों ने जम्मू-कश्मीर में शासन के दोहरे मॉडल की आलोचना की है।
