कनाडा द्वारा 18 जुलाई को खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाया जाना दोनों देशों के लोकतंत्रों के बीच एक असाधारण घटना है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि भारत द्वारा एक रेखा पार की गई, लेकिन उसके बाद कनाडा ने भी शिष्टाचार का उल्लंघन किया। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि विभिन्न देशों द्वारा एक-दूसरे की जासूसी की जाती है। इस मामले में पश्चिमी देश तो सबसे आगे हैं। वास्तव में वे अपने निकटतम सहयोगियों पर भी नज़र रखते हैं। लेकिन कुछ बारिक लकीर होती है, जिसका सभी देश सम्मान करते हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट सूझबूझ पर आधारित है। कनाडाई संसद के पटल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर हत्या का आरोप लगाना इसकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली के लिए इस मामले को हल्के में लेना बड़ी चूक होगी। वर्तमान स्थिति में दोनों पक्ष अब एक सीमा पार कर चुके हैं। जैसा कि अपेक्षित था, अब दोनों देशों के बीच राजनयिकों के निष्कासन की घोषणा कर दी गई है, और रिश्ते स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण हो गए हैं। 

भारत पर एक साथी लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल सदस्य द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। एक ऐसा देश जो नाटो और फाइव आइज़ इंटेलिजेंस क्लब का संस्थापक सदस्य है। याद रखें कि कनाडा ने भारत के खिलाफ संप्रभुता उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को अनियंत्रित रूप से ऐसे ही जारी रखा जाता है तो परिणाम वास्तव में कूटनीतिक रूप से भयावह हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरोप सही हैं? अगर हां,  तो इसे भारतीय जासूसी विभाग के लिए बड़ा झटका सरीखा होगा। हालिया महीनों में कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों की कनाडा और पाकिस्तान में हत्याएं हुईं हैं, दोनों देशों ने इसका ठीकरा रॉ पर फोड़ दिया। दिलचस्प यह है कि हत्याएं 19 जून के बाद कभी नहीं हुईं। इसी वक्त रॉ के तब के डायरेक्टर सामंत गोयल का कार्यकाल खत्म हुआ। यह कयास लगाए जा रहे थे कि गोयल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा और जब यह नहीं हुआ तो इसको कुछ लोगों ने कनाडा और पाकिस्तान में हो रही घटनाओं से जोड़ कर भी देखा था। रॉ प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सीधे रिपोर्ट करती है। इनके अलावा उसके काम में किसी मिनिस्ट्री का कोई दखल नहीं होता। सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने भास्कर को बताया कि निज्जर खालिस्तानी संगठनों के लिए काफी बड़ा नाम था।

1980 के दशक के भूतों के जागरण की कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे 2023 में पंजाब के सामने हैं। खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता लंदन या टोरंटो में हजारों की संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन वे पंजाब में उन भयानक दशकों की आग को फिर से नहीं भड़का सकते, क्योंकि खालसा आगे बढ़ चुका है। वे उस प्रेत को वापस लौटने और पंजाब को और अधिक बर्बाद करने की अनुमति नहीं देंगे। ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक नेता को किसी भी तरह का नुकसान पंजाब में खालसा का अपमान है, क्योंकि यह माना जाता है कि कई समय दूर एक तीखी चीख पिंड (गांव) में एक वफादार के कानों तक पहुंच जाएगी। 1980 के दशक के भारत के पूर्वाग्रह एक बार फिर वापस आ गए हैं, लेकिन अब उत्सुक श्रोता स्मार्टफोन ले जा रहे हैं। खालसा को जो दिखता है वह वफादार लोगों की साजिश है, जो बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग और गौरक्षकों की प्रशंसा करते हुए एक अलगाववादी विद्रोह को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं, जहां कोई मौजूद नहीं है। इस प्रकार, डिजिटल देशभक्ति, मणिपुर में मारे गए सैनिक के प्रति सहानुभूति की तुलना में कनाडा को बकवास करने में अधिक ऊर्जा खर्च करती है।

कनाडा ने राय को बाहर करने में एक हद पार कर दी है, ऐसा कुछ जो लोकतंत्र में नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों के प्रति अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता है जहां कानून का शासन कायम है। लेकिन भारतीय निश्चित रूप से कनाडाई जासूस की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं। नवंबर 1979 की सुबह इस्लामाबाद में हुई जब अफवाहों से भड़की एक छात्र भीड़ ने वहां संयुक्त राज्य दूतावास पर हमला कर दिया। वे अमेरिकी सैनिकों द्वारा मक्का पर कब्ज़ा करने की ईरानी रिपोर्टों से नाराज़ थे। फर्जी खबरें तब बिना डिजिटल ट्रांसपीरेसी के अपना काम करती थी। भीड़ ने दूतावास को जला दिया था। मदद के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने पर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिली और इस प्रक्रिया में दो अमेरिकी और दो स्थानीय कर्मचारी मारे गए। लेकिन जलाने से पहले, भीड़ द्वारा बड़ी आसानी से कई वर्गीकृत कागजात लूट लिए गए, जिनमें एक उल्लेखनीय केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) फील्ड एजेंट अमेरिकी विशेष बल अधिकारी की पहचान भी शामिल थी। आग अब दक्षिण एशिया की तरह ही पश्चिम एशिया को भी अपनी चपेट में ले रही थी और कुछ साल बाद, 18 अप्रैल 1983 को एक आत्मघाती हमलावर ने बेरूत में अमेरिकी दूतावास को नष्ट कर दिया, जिसमें 17 अमेरिकियों सहित 63 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने 23 अक्टूबर 1983 को अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैरक को उड़ा दिया था।